सबैका लागि पर्याप्त भोजन—मनको लड्डु मात्र हो त?
इटालीका ब्यूँझनुहोस्! संवाददाताद्वारा
“भोक र कुपोषणबाट छुटकारा पाउनु हरेक पुरुष, स्त्री अनि केटाकेटीको अधिकार हो।” यो हो, सन् १९७४ मा संयुक्त राष्ट्र संघको खाद्य तथा कृषि संगठनद्वारा प्रायोजित विश्व खाद्य सम्मेलनको घोषणा। त्यतिबेला, “एक दशकभित्र” विश्वबाट खाद्य सामग्रीको अभाव हटाउने अपिल गरिएको थियो।
तथापि, गत वर्षको अन्ततिर खाद्य तथा कृषि संगठनको मुख्यालय, रोममा पाँच दिने विश्व खाद्य शिखर सम्मेलनमा भेला हुँदा १७३ सदस्य राष्ट्रहरू यो प्रश्न गर्न तम्सेका थिए: “कुरा कहाँ बिग्रियो, त्यति राम्रो सपना कसरी विफल भयो?” किनकि दुइ दशक बितिसक्दा पनि सबैका लागि पर्याप्त भोजन त परै जाओस्, समस्या झन् झन् जटिल हुँदैछ।
खाद्य, जनसंख्या अनि गरिबीजस्ता समस्याहरू समाधान गरिहाल्नुपर्ने विषयहरू हुन्। उक्त शिखर सम्मेलनमै घोषणा गरिएझैं यी समस्याहरूको निराकरण नगरेसम्म “धेरैजसो राष्ट्र वा क्षेत्रको सामाजिक स्थिरता ठूलो खतरामा पर्नसक्छ र सम्भवतः विश्व शान्ति नै संकष्टमा पर्नसक्छ।” उपस्थित सदस्य मित्रहरूमध्ये एक जनाले यसो भने, स्थिति नसुधारिएमा “सभ्यता अनि राष्ट्रिय संस्कृतिको विनाश हुँदा टुलुटुलु हेरेर बस्नुपर्नेछ।”
खाद्य तथा कृषि संगठनका महानिर्देशक झाक जुफअनुसार (सेनेगल) “आज ८० करोडभन्दा धेरै मानिसहरूले पर्याप्त भोजन पाएका छैनन् र यसरी खान नपाउने मानिसहरूमध्ये २० करोड त केटाकेटी नै छन्।” वर्तमान जनसंख्या वृद्धि दर हेर्दा सन् २०२५ सम्ममा अहिलेको ५ अरब ८० करोड विश्व जनसंख्या ८ अरब ३० करोड पुग्ने अनुमान गरिएको छ र प्रायजसो वृद्धि विकासोन्मुख मुलुकहरूमा हुनेछ। जुफ यसो भन्दै दुखेसो पोख्छन्: “मानिस भएको नाताले प्रत्येकले पाउनैपर्ने जीवन अनि गरिमाको अधिकार नपाउने पुरुष, स्त्री अनि केटाकेटीहरूको संख्या दिन दुगुणा रात चौगुणा बढ्दैछ। भोको पेटको समस्या त छँदैछ, माटोको उर्वरा शक्ति कम हुँदै जाने, जंगल फडानी हुने अनि जलस्थलहरूमा माछाको संख्या कम हुँदै जाने दर पनि त्यतिकै बढिरहेको छ।”
प्रस्तावित समाधान के थियो त? जुफ भन्छन्, “साहसिलो कदम चाल्नुपर्छ।” पर्याप्त खान नपाउने मुलुकहरूलाई “खाद्य सुरक्षा” दिन आवश्यक सीप, पैसाका साथै प्रविधिको प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ। अनि आफ्नो भोजनको आफै प्रबन्ध गर्न तिनीहरू सक्षम हुनेछन्।
“खाद्य सुरक्षा”—किन मनको लड्डु मात्र भएको?
शिखर सम्मेलनको एउटा विज्ञप्तिअनुसार “स्वस्थ अनि सक्रिय जीवनको लागि अत्यावश्यक पोषणयुक्त भोजन पर्याप्त एवं शुद्ध नभएसम्म र सबैले अनि सधैं नपाएसम्म खाद्य सुरक्षा भन्ने कुराले ठोस आकार लिनसक्दैन।”
तथापि, खाद्य सुरक्षा खतरामा पर्नसक्दो रहेछ भनी जायरको शरणार्थी संकटले राम्ररी चित्रण गऱ्यो। दश लाख रूवान्डियाली शरणार्थीहरू भोकभोकै हुँदा सं रा सं-का संगठनहरूसँग पर्याप्त भोजन त थियो तर खाद्य सामग्री ढुवानी गर्न अनि वितरण गर्न सरकारी अख्तियारनामा अनि स्थानीय अधिकारीहरू वा शरणार्थी शिविरमा नेतृत्व गर्ने स्थानीय मुखियाहरूको सहयोग आवश्यक पर्न गयो। जायरको यस्तो आपत्कालीन स्थितिले खानेकुरा हुँदाहुँदै पनि अन्तरराष्ट्रिय समुदायलाई भोकमरीमा परेकाहरूसम्म भोजन पुऱ्याउन आच्छु आच्छु पर्छ भन्ने कुरा फेरि एकपटक प्रस्ट भएको छ। जायरमा भइरहेको यस्तो समस्या अवलोकन गर्ने एक जनाले यसो भने: “संगठनहरूको ढोका ढोका चाहरेर दुइ हात जोडेर बिन्ती नगरेसम्म केही पाउँला भनेर आशै नगरे हुन्छ।”
सं.रा. कृषि विभागले औंल्याएअनुसार थुप्रै कारणहरूले गर्दा भनेजस्तो खाद्य सुरक्षा दिन गाह्रो पर्नसक्छ। प्राकृतिक प्रकोपका अलावा युद्ध, गृहयुद्ध, मुलुकको अप्ठ्यारो नीति, अनुसन्धान एवं प्रविधिको कमी, वातावरणीय ह्रास, गरिबी, जनसंख्या वृद्धि, लिंगभेद अनि अस्वस्थता ती कारणहरूमा पर्छन्।
तथापि, औंलामा गन्न सकिने केही सफलताहरू हात नपरेका होइनन्। जस्तै, सन् १९७० को दशकदेखि यता विकासोन्मुख मुलुकहरूमा औसतन भोजन आपूर्ति प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति २,१४० क्यालोरीबाट बढेर २,५२० क्यालोरी पुगेको छ। यद्यपि, खाद्य तथा कृषि संगठनअनुसार सन् २०३० भित्र वृद्धि हुनसक्ने करोडौं जनसंख्यालाई ध्यानमा राख्ने हो भने, “अहिले हामीलाई नभई नहुने प्राकृतिक स्रोतहरूलाई हानि नपुऱ्याई उपलब्ध भए जति खाद्य पदार्थको दरलाई यथावत् राख्न मात्र पनि खाद्य उत्पादनमा ७५ प्रतिशत वृद्धि गर्नुपर्नेछ।” यी सब कुराहरू विचार गर्दा भोका जनतालाई पर्याप्त भोजन पुऱ्याउन कोसिस गर्नु मनको लड्डु घीऊसँग खानु जस्तै भएको छ।
‘सम्मेलनहरू मात्र होइन, काम गरेर देखाउनु परेको छ’
सम्मेलनको दौडान विश्व खाद्य शिखर सम्मेलनको कार्यविधि तथा त्यसले दिएका वचनहरूको निकै आलोचना गरियो। वर्तमान कुपोषित जनसंख्यालाई आधा मात्र भए पनि घटाउने सम्मेलनको “संकुचित” नीति “लज्जास्पद” छ भनेर ल्याटिन अमेरिकी प्रतिनिधिले आरोप लगाए। शिखर सम्मेलनले स्वीकृति दिएका प्रस्तावहरूको विभिन्न अर्थ लगाइएको छ भनेर १५ राष्ट्रहरूले व्यक्त गरे। इटालेली समाचारपत्र ला रिपब्लिका-अनुसार साधारण विज्ञप्ति र योजना तयार गर्न मात्र पनि “दुइ वर्षसम्म विवाद अनि सम्झौता गर्नुपरेको थियो। आलो घाउमा नुन खुर्सानी छर्केको जस्तो नहोस् भन्ने मनसायले एक एक शब्द अनि एक एक अर्धविराम केलाइएको थियो।”
शिखर सम्मेलनको विज्ञप्ति तयार पार्न मदत गर्ने प्रायजसो सदस्यहरू नतिजादेखि सन्तुष्ट थिएनन्। “हामीले घोषणा गरेका यति राम्रा प्रस्तावहरू पूरा हुने हुन् वा होइनन्, त्यो पनि शंकै छ,” एक जनाले भने। पर्याप्त भोजन पाउनुपर्छ भन्ने मागलाई “अन्तरराष्ट्रिय मान्यताप्राप्त अधिकार” भन्ने कि नभन्ने, यो नै विवादको विषय भएको थियो। किनकि “अधिकार” भनेको खण्डमा अदालतमा गएर त्यसको माग गर्न सकिन्छ। एक क्यानेडियाली पुरुषले भने: “जबरजस्ती सहयोग गर्नुपर्ने स्थिति आउने हो कि भनेर सम्पन्न राष्ट्रहरू डराएका थिए। त्यसैकारण, तिनीहरूले जसरी हुन्छ घोषणापत्रका शब्दहरूलाई हल्का पार्न जोड गरे।”
सं रा सं-को शिखर सम्मेलनमा अर्थ न बर्थको छलफल र प्रस्ताव गरिएको देखेर युरोपेली मन्त्रीले यसो भनिन्: “कायरो सम्मेलनमा [सन् १९९४ मा आयोजित जनसंख्या अनि विकास विषयक सम्मेलन] जति छलफल गर्नु थियो गरेर, जति प्रस्ताव राख्नु थियो राखेर पनि अहिले हरेकपल्ट छलफल गर्दा हामी त्यही बासी कुरा दोऱ्याउन पुग्छौं।” अतः, तिनले यस्तो सुझाउ दिइन्: “हरेकपटक सम्मेलन मात्र आयोजना गर्नुको साटो हाम्रा संगीमानवहरूको भलाइ हुने योजना कार्यान्वयन गर्नुलाई पहिलो कर्तव्य बनाऔं।”
कसै कसैले के पनि देखे भने, शिखर सम्मेलनमा उपस्थित हुन मात्र पनि केही राष्ट्रहरूले आफूले बेहोर्नै नसक्ने खर्च गर्नु परेको थियो। सम्मेलनमा भाग लिन जाँदा एउटा सानो अफ्रिकी राष्ट्रले २ मन्त्रीलगायत १४ सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डललाई रोममा दुइ हप्तासम्म लाग्ने खर्च बेहोर्नु परेको थियो। कोरिरा डेला सेरा भन्ने इटालेली समाचारपत्रअनुसार प्रतिव्यक्ति औसतन ३,३०० अमेरिकी डलरभन्दा कम वार्षिक आय हुने अफ्रिकी मुलुकको राष्ट्रपतिकी श्रीमतीले रोमको सबैभन्दा फेसनदार पसलहरूमा किनमेल गरेर २३,००० अमेरिकी डलर उडाइन्।
के शिखर सम्मेलनमा निर्णय गरिएको योजना पूरा होला त? एक जना पत्रकार यसरी जवाफ दिन्छन्: “अहिले हामी यति नै आशा गर्नसक्छौं कि हाम्रा सरकारहरूले योजनालाई गम्भीरतापूर्वक लेलान् अनि प्रस्तावित सुझाउहरू व्यवहारमा उतार्ने कदम उठाउलान्। तर हाम्रा सरकारहरूले गर्लान् त? . . . पहिलेदेखि चलिआएको परिपाटीलाई हेर्ने हो भने, आश गर्नु भर नपर्नु भनेझैं होला जस्तो छ।” सोही टिप्पणीकारले निराशाजनक तथ्य औंल्याउँदै सन् १९९२ मा रियो दि जेनेरियोमा भएको पृथ्वी शिखर सम्मेलनको उल्लेख गरे। कुल राष्ट्रिय उत्पादनको ०.७ प्रतिशत रकम विकास सहयोगमा लगाउन सबै राष्ट्र सहमत भए तापनि “केही मुट्ठीभर राष्ट्रहरूले मात्र स्वेच्छाले दिइने सो मदतको लागि कदम चाले।”
भोकाहरूलाई कसले खुवाउनेछ?
राम्रै मनसाय भए तापनि “मानिसहरूको मार्ग त्यो आफैमा छैन। आफ्नो पाइलालाई ठीक मार्गमा हिंड़ाउने शक्ति मानिसमा छैन” भन्ने कुरा इतिहासले राम्ररी प्रमाणित गरेर देखाइसकेको छ। (यर्मिया १०:२३) अतः, मानिसले आफ्नै भरमा सबैका निम्ति पर्याप्त भोजनको प्रबन्ध गर्न सक्ला जस्तो देखिंदैन। लोभ, हेलचेक्य्राइँ, अहंकारले मानिसलाई खतरनाक स्थितिमा पुऱ्याइसकेको छ। खाद्य तथा कृषि संगठनका महानिर्देशक जुफले अब “मानिसले आफ्नो हृदय अनि विचार परिवर्तन नगरेसम्म केही हुनसक्दैन” भने।
परमेश्वरको राज्यले मात्र त्यस्तो परिवर्तन गर्नसक्छ। वास्तवमा, शताब्दीयौंअघि यहोवाले आफ्ना मानिसहरूबारे यस्तो भविष्यवाणी गर्नुभयो: “म मेरो व्यवस्था तिनीहरूको अन्तस्करणमा हालिदिनेछु तिनीहरूको हृदयमा म त्यो लेखिदिनेछु। औ म तिनीहरूका परमेश्वर हुनेछु, तिनीहरू मेरा प्रजा हुनेछन्।”—यर्मिया ३१:३३.
यहोवा परमेश्वरले सुरुमा मानवजातिका लागि बगैंचाजस्तो घरको प्रबन्ध गर्नुहुँदा मानिसलाई “सबै बिउ उमार्ने बोटहरू र फलमानै बिउ हुने सबै फलका रूखहरू” भोजनको रूपमा दिनुभएको थियो। (उत्पत्ति १:२९) अनि त्यो भोजन प्रशस्त मात्रामा, पोषिलो र सर्वसुलभ थियो। अनि मानिसजातिको भोजनको आवश्यकता पूरा गर्न पर्याप्त मात्रामा थियो।
परमेश्वरको उद्देश्य परिवर्तन भएको छैन। (यशैया ५५:१०, ११) ख्रीष्टको अधीनमा चल्ने आफ्नो राज्यद्वारा मानिसजातिको हर आवश्यकता पूरा गर्नेछु भनेर उहाँले धेरैअघि नै आश्वासन दिइसक्नुभएको छ। हो, यही राज्यद्वारा उहाँले सबैका लागि भोजन जुटाउनुहुनेछ, गरिबी उन्मूलन गर्नुहुनेछ, प्राकृतिक प्रकोपहरू नियन्त्रण गर्नुहुनेछ र कलहको अन्त गर्नुहुनेछ। (भजन ४६:८, ९; यशैया ११:९; तुलना गर्नुहोस् मर्कूस ४:३७-४१; ६:३७-४४) त्यतिबेला ‘पृथ्वीले आफ्नो उब्जनी बढाउनेछ। परमेश्वर, हाम्रा आफ्नै परमेश्वरले हामीलाई आशीर्वाद दिनुहुनेछ।’ “पृथ्वीमा पहाड़का टाकुराहरूमा प्रशस्तगरी अन्न हुनेछ।”—भजन ६७:६; ७२:१६.
[पृष्ठ १२-मा भएको चित्रको स्रोत]
Dorothea Lange, FSA Collection, Library of Congress